चैत ११ पर्वत । जिल्ला परिषद्ले पर्वतमा जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने नीति ल्याएको भए पनि निर्णयमै सीमित रहेको छ । हालसम्म कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । तत्कालीन समयमा ऊक्त निर्णय गर्दा कृषिमा त्रान्ति नै आउने दाबी गरेका जिल्लाका सरोकारवाला अहिले मौन छन ।

परिषद्ले जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही स्वरूप जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको पनि ३ वर्ष बित्यो । धेरै जमिन भएर, फुर्सद नपाएर, जनशक्ति नभएर लगायतका बाहना बनाउँदै जमिन बाँझो राख्ने जमिनदारलाई हरेक बालीअनुसार प्रतिरोपनी ५० रुपैयाँका दरले जरिवाना लगाउने उल्लेख थियो ।

कृषि ज्ञानकेन्द्रको तथ्यांक अनुसार जिल्लामा करिब २८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भएकामा मनसुनी वर्षाको भरमा एक खेती गरिएको जमिन २४ हजार हेक्टर छ । त्यसमध्ये बाह्रै महिना सिंचाइ हुने जमिन ३ हजार हेक्टर छ । सिंचाइको पर्याप्त सुविधा हुने क्षेत्रमा पनि एक खेतीसमेत नभएको जग्गा कुल जमिनको एक तिहाइ अझै पनि बाँझै छ । त्यसमा पनि हिउँदे खेती नहुने जग्गाको क्षेत्रफल करिब तीन चौथाइ भएको अनुमान सरोकारवालाको छ । जमिन बाँझिनेमा सिँचाई अभाव, बाँदर आतंक र जनशक्ति अभाव प्रमुख बनेको छ ।

जमिनको उचित सदुपयोग गर्दै व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम समेत ल्याउने दाबी गरिए पनि परिवर्तित संरचनापछि बनेका स्थानीय सरकारहरू त्यसतर्फ चनाखो छैनन् । जनप्रतिनिधिले आफूनिकट व्यक्ति र कार्यकर्तामुखी कार्यक्रम ल्याउँदा व्यावसायिक किसानले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् । पहुँचवाला र नेतानिकटले फर्जी फर्म र व्यवसाय देखाएर बजेट कुम्ल्याउने गर्दा रातदिन मरिमेट्ने किसानहरू मारमा परेका छन् ।