कात्तिक ७, पर्वत । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा एक तिहाइ महिला सदस्य रहने सुनिश्चित हुने गरी कानून निर्माण भएकाले त्यस्तो व्यवस्था तत्काल लागू हुने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । 

साविकका व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल नसकिँदै संसद्ले समितिको गठन नयाँ तवरले हुनुपर्ने गरी कानून निर्माण गरेको थियो ।

आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि मात्र नयाँ तवरबाट व्यवस्थापन समिति गठन हुने पहिलेका समितिले दाबी गरी रीट निवेदन दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले नयाँ व्यवस्था तत्काल लागू हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

शिक्षा ९आठौं संशोधन० ऐन, २०७३ को दफा १२ ९१० मा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने तरीका उल्लेख छ । सोबमोजिम समितिमा सदस्य सचिवसहित ९ जना हुने व्यवस्था छ । ९ जनामा कम्तीमा ३ जना महिला अनिवार्य गरिएको छ ।

समितिको कार्य सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र अन्य कुराको व्यवस्थापन गर्ने हो । समितिले करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्नेदेखि उसको तलब र अन्य सुविधा पनि तय गर्ने गर्दछ ।