फागुन, १९, पर्वत ।। स्थानीय तहको आफ्नै भवन नहुँदा पर्वतमा समस्या भएको छ । जिल्लामा स्थानीय सरकार चुनिएको १० महिना बित्दा पनि विषयगत कार्यालय नहुँदा स्थानिय जनप्रतिनिधीहरु समस्यामा परेका छन् । सम्बन्धित कार्यालयको अभाबमा विकास निर्माणदेखि स्थानीय सरकारबाट समान्य सेवासुविधा पनि सर्वसाधारणले अझै सहज रुपमा सेवा पाउन सकेका छैनन् । जिल्ला स्तरका अधिकांश विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा स्थापना हुन नसक्दा सेवाग्राही समस्यामा परेका हुन् । 

नयाँ संरचनाको स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भाडाका घरमै काम थालेका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै नअटाउने साँघुरा कोठाबाट कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । जिल्लामा साबिकका ५५ वटा गाउँ विकास समितिलाई मिलाएर दुई नगरपालिका, पाँच गाउँपालिका र ६१ वडा बनाइएको थियो । स्थानीय तहको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन भएपनि कुश्मा नगरपालिकाको कार्यालय मासिक ३० हजार रुपैयाँ तिरेर भाडाको घरमा छ ।

जिल्लाका अरू स्थानीयतह मध्ये सम्पन्न मानिने कुश्माको पाँच वर्षसम्म कार्यालय भवन बन्न सकेको छैन । नगरपालिकाका ४, ५, ६, ७, ९ र ११ का वडा कार्यालय पनि भाडाका घरमै सञ्चालित छन् । साबिकका केही गाविसले हालका वडाको सेवा पुरानै कार्यालयबाट दिँदै आएको भए पनि नगरका आधाभन्दा बढी वडा कार्यालय भाडाका घरमै सञ्चालित छन् । वडा कार्यालयले मासिक साढे७ देखि १०हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिर्नेगर्छन । त्यस्तै २०७३ फागुनदेखि कार्यान्वयनमा आएको फलेवास नगरपालिका पनि भाडाम ैछ । स्थानीय मोती सामुदायिक पुस्तकालयको तीनवटा साँघुरा कोठा भाडामा लिएर फलेवास नगरपालिकाको कार्यसम्पादन भइरहेको छ भने पैयुँ र मोदी गाउँपालिका पनि भाडाको घरमै रहेका छन् । 

 उता महाशिला, विहादी र जलजलाले साबिकका दुई–तीनकोठे गाविस भवनबाट गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै विषयगत कार्यालयको कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन् । स्थानीय तह कार्यान्वयन पछि साबिक सदरमुकामबाट हुने ३६ भन्दा बढी विषयगत कार्यालयका कार्यसम्पादन गाउँपालिका र नगरपालिकाबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जिल्लास्थित विषयगत कार्यालय स्थानीयतहमा जान सकेका छैनन । 

महिला बालबालिका, कृषि, पशु, शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यालय स्थापना नहुँदा सामान्य कामका लागि पनि सदरमुकाम धाउनुपर्दा स्थानीयमर्कामा छन् । विषयगत कार्यालयका कर्मचारी नजादा स्थानीयतहलाई योजना बनाउनसमेत समस्याहुने गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु लगायत विषयगत कार्यालयका कर्मचारी स्थानीयतहमा गएकै छैनन । 

यसअघि साविकका गाविसमा रहेका सेवा केन्द्र, स्वास्थ्यचौकी प्रमुखलाई विषयगत कार्यालयको जिम्मा दिइएको छ । संघिय संरचनाको लागी तिनवटै निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएकाले भौतिक संरचना, जनशक्तिको पनि अभाव देखिएकाले सेवाग्राहीले सबै सेवासुविधा पाउन अझै केही समय कुर्नै पर्ने देखिन्छ ।