चैत १९ पर्वत । सात वर्ष निमावि राहत कोटामा अध्यापन गर्दागर्दै राजिनामा दिएर राजनीतिमा होमिएका जलजला १ बा“सखर्कका तुलसीराम रेग्मीलाई एक महिनामै सफलता मिल्यो । वडाध्यक्ष बन्न घरपायकको जागिर छोडेर लागेको एक महिनामै स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्ष पनि जिते । 

रेग्मी चुनाव लड्दा प्रचारप्रसारमा डेढ लाख खर्च भयो । चुनावपछि भोजभतेरमा दुई लाख । चुनावपछि मासिक २० देखि २५ हजार उनको नियमित व्यक्तिगत खर्च छ । तर, उनले अहिलेसम्म कतैबाट एक रुपैया“ पनि सेवासुविधा पाएका छैनन् । ‘पहिल्यै पोखरामा किनेको एउटा घडेरी छ,’ रेग्मीले भने, ‘अब त्यहि बिक्रि गर्दैछु । ४० लाखजति पर्छ । चुनाव र अहिलेसम्म लागेको ऋण तिरेर बंचेको खर्चले अबको ४ वर्ष धान्ने सोंच बनाएको छु ।’ 

नोकरी गर्दा बिहान १० देखि सा“झ ५ बजेसम्म मात्रै व्यस्त हुने रेग्मी हिजोआज चौबीसै घण्टा व्यस्त छन् । सार्वजनिक बिदा भन्ने उनलाई जानकारी नै हु“दैन । घरको काम र परिवारलाई समय दिने कुरै भएन । ‘काम सानोठुलो भन्नै भएन,’ रेग्मी भन्छन्, ‘समयको कुरै नगरौं । टाढाटाढाबाट सिफारिस बनाउन आउ“छन् । राती, बिहान, भरी केहि भन्नै सक्दिन । नाईंनास्ती गरे हामीले जिताएर ठुलो भयो भन्लान् ।’ बिहान चिया पिउन वडा कार्यालयमा पुग्ने उनि कहिलेकांही भोकभोकै राती १० बजेतिर घर फर्किन्छन् ।

रेग्मी जिल्लाका ६१ वडाध्यक्षहरुका एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । जिल्लाका सबै स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरुको जिम्मेवारी उनको भन्दा कम छैन । कतिपयले त जनताको सेवा गर्न डेरा नै लिएर बस्नेगरेका छन् । ‘२० दिनभन्दा बढी छमर्के बस्नुपर्छ,’ जलजला ९ का अध्यक्ष गौबहादुर पुनले भने, ‘वडाका धेरैजसो सदरमुकाम र जिल्ला बाहिर भएकोले गाउ“मा बसेर कामै हुन्न ।’ पुनको मासिक खर्च ३० देखि ५० हजार सम्म हुनेगरेको छ । ‘विगतमा एउटा सचिवले मात्रै ५० लाखसम्मको बजेट चलाउ“थ्यो,’ पुनले भने, ‘अहिले ६ जना जनप्रतिजिधिले एक रुपैया“ छुन पाउ“दैनौं । पालिकाले जिम्मेवारी दिएको बजेटमा हस्ताक्षर गर्नेबाहेक कुनै अख्तियारी छैन । कुन काम गर्ने कुन नगर्ने भन्ने ठोस निर्देशन पनि छैन । हाम्रो हैसियत के हुने । सबै अन्योलै छ ।’ चुनावअघि पुनले गाउ“मै सामान्य किराना पसल चलाएका थिए । ‘मैले समय दिन नपाएपछि बन्द जस्तै छ । पसलै नभएपछि कसरी खर्च चलाउनु ?’ पुनले गुनासो गरे । उनको हालसम्म ३ लाख ऋण लागेको छ । 

सर्वसाधारणका नागरिकता, राहदानी, घरजग्गा पास, तिरो, जग्गाधनी पुर्जा, अपाङ्ग परिचयपत्र, जेष्ठ नागरिक परिचयपत्रको सिफारिस देखि गाउ“मा हुने औपचारिक कार्यक्रममा सहभागि, झैझगडा मिलाउने देखि विकासनिर्माणका योजना छनोट र फरफारकमा समेत वडाध्यक्ष सहभागि हुनुपर्छ । त्यसबाहेक सदरमुकाम र स्थानीय तहको केन्द्रमा हुने नियमित कार्यक्रममा आउ“दाजा“दाको यातायात तथा खानपान र बसोबासको व्यवस्था उनिहरु आफैले गर्नुपर्छ । ‘एक्लै कहिलै हिंडिन्न,’ जलजला ८ का अध्यक्ष्ँ हरिविकास जिसीले भने, ‘साथीभाइसंग यात्रा गर्दा एकै दिनमा १० हजारसम्म पनि खर्च हुन्छ ।’ सबै हिसाव गर्दा वडाध्यक्ष्ँहरुको मासिक खर्च १५ देखि ५० हजारसम्म हुने उनिहरु बताउ“छन् ।

निर्वाचनका बेला आम सर्वसाधारणमा विकासका महत्वाकांक्षी योजना बा“डेका वडाध्यक्ष्ँहरु हिजोआज आफ्नो व्यक्तिगत खर्चको जोहो र परिवारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भन्ने चिन्ताले बढी पीडित छन् । नियमित घरमा नहु“दा घरपरिवारमा दैनिक गुनासो  सुन्नुपरेको अधिकँंस वडाध्यक्षहरु बताउ“छन् । ‘पुरानो गाविस चुनाव सम्झिएर चुनावमा होमिएं,’ जलजला ७ का अध्यक्ष टुंगनाथ शर्माले भने, ‘अहिले सबै कुरा नया“ । चुनावपछि एक दिन घरमा समय दिन पाएकै छैन ।’ व्यवसायिक किसान शर्माले तरकारीबाटै वार्षिक ५–७ लाख आम्दानी गर्थे । तर, गएको स्थानीय चुनावपछिको कुनै दिन घरमा बस्न नपाएपछि आम्दानी सबै गुमेको उनि बताउ“छन् ।

वडाध्यक्षहरुले नियमित हुने खर्च र परिवार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताउ“छन् । ‘काम गर्ने गोठालो जस्तै भइएको छ,’ जलजला ६ का अध्यक्ष होमबहादुर फगामी भन्छन्, ‘परिवारको बेहाल छ । छोराछोरीको पढाईको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । बरु, हामी पारिश्रमिक खोज्दैनौं ।’ सिफारिस लेख्ने सिमा र अध्यक्ष्ँहरुको मर्यादाक्रम पनि पालिकास्तरमा निश्चित नभएको अध्यक्षहरुको गुनासो छ । ‘यस्तै परिस्थीति चार वर्ष रह्यो भने अबको चुनावमा वडाध्यक्ष उठ्ने मान्छे पाउन मुस्किल हुन्छ ।’ जलजला १ का अध्यक्ष रेग्मीले भने । 

वडाध्यक्षहरुको मासिक पारिश्रमिक १८–२२ हजार हुने चुजावअघि हल्ला थियो । ‘अध्यक्षको पारिश्रमिक कम्तिमा वडा सचिवको भन्दा कम हुनुहुन्न,’ फलेवास ३ का अध्यक्ष अर्जुनबहादुर कार्की भन्छन्, ‘न्यूनतम आवश्यकता पुरा हुनेगरि व्यवस्था हुनुपर्छ । परिवारै छोडेर लागेपछि परिवारको दालभातको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ ।’ पर्वतका सातै स्थानीय तहका प्रमुखहरुका अनुसार ६१ मध्ये एक तिहाई वडाध्यक्षहरु नियमित आम्दानी गर्न नसक्ने छन् । नियमित आम्दानी हुनेहरु पनि चुनावपछि समय दिन नसकेका कारण आम्दानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । पेसा व्यवसायमा आवद्धहरुले पेसा छोड्न बाध्य छन् । अबको चार वर्षसम्म नियमित पेसा गर्न नसक्ने भएपछि वडाध्यक्ष्ँहरुले केन्द्र सरकारसंग बैकल्पिक पेसा वा परिवारका सदस्यका लागि रोजगारको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।