पोखरा — प्रदेश ४ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पहिलो प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गरेको छ । संविधानअनुसार प्रदेश राजपत्र प्रकाशनका लागि मुद्रण विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई आवश्यक निर्देशिका नबनेपछि मन्त्रालय आफैंले छापेको हो ।

प्रदेश ४ को पहिलो राजपत्र । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यो पहिलो राजपत्र प्रकाशनमा ल्याएको हो । तस्बिर स् कान्तिपुर

मन्त्रालयले पहिलो राजपत्रमा ऐन नम्बर १ का रूपमा प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखतहरूको प्रमाणीकरणसम्बन्धी कानुन बिहीबार प्रकाशन गरेको हो । ऐनमा प्रदेश सरकारका विधेयक, ऐनको प्रमाणीकरण कार्यविधि, प्रदेशसभाद्वारा पारित प्रस्तावको प्रमाणीकरण, अध्यादेश प्रमाणीकरणको कार्यविधि, प्रदेश प्रमुखबाट जारी हुने आदेश अधिकारपत्र, सूचनाको प्रमाणीकरण छन् ।

त्यसैगरी, नियम आदेश तथा अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण, अन्य सार्वजनिक लिखतको प्रमाणीकरण, प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, दण्ड सजायलगायत १५ दफा समेटिएका छन् । गत चैत १२ को प्रदेशसभा बैठकमा पेस भएर चैत २३ मा सर्वसम्मत पारित विधेयकको यही वैशाख ४ मा प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले प्रमाणीकरण गरेका थिए । प्रदेश प्रमुखको प्रमाणीकरणसँगै विधेयक ऐन बनेको र कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ । गत शुक्रबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत राजपत्र छापेको मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए । ‘कानुन मन्त्रालयमार्फत एक निर्देशिका बनाएर मुद्रण विभागमा छाप्ने भन्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर, हालसम्म निर्देशिका नबनेकाले हामी आफैंले छाप्ने निर्णय गरेका हौं ।’ अर्को व्यवस्था नभएसम्म ‘हाल’ लाई भन्दै छापिएको उनले बताए ।

प्रदेशका सबै मन्त्रालयका ऐन, सरकारका निर्णय, मन्त्रिपरिषद् नियुक्तिदेखि थुप्रै सरकारी निर्णयहरू राजपत्रमा छापिनेछन् । केही प्रदेशले मुद्रण विभागमा पठाएर राजपत्र छापिई पनि सकेका छन् । तर, विभागका महाप्रबन्धकले निर्देशिका नबनेको भन्दै रोकिदिएपछि त्यत्तिकै अलपत्र परेको खबर पाएर यहाँ प्रदेश सरकारले आफंै छाप्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।

सचिव पोखरेलका अनुसार राजपत्रको मूल्य पनि तोकिएको छ । १० पेजसम्मलाई १० रुपैयाँ, २० पेजसम्म २० देखि ५० पेजसम्मलाई ५० रुपैयाँ र त्यसमाथिकालाई सय रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ ।कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।