राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गको विस्तारका क्रममा विस्थापित हुने डरले पर्वतवासी त्रसित बनेका छन् । लोकमार्गले सडकको दायाँबायाँ २५ मिटरको मापदण्ड कायम गरेपछि बजारक्षेत्रका सयौं घरपरिवार विस्थापित हुने भन्दै वैकल्पिक मार्ग खोजी गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । आफूहरुलाई विस्थापन गर्न खोजेको भन्दै मानकुमारी गिरीको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति समेत गठन गरिएको छ । बाटोले करिब तीनसय घरधुरीको उठिबास हुन लागेको संघर्ष समितिका संयोजक मानकुमारी गिरीले बताइन् । गतवर्षमात्र एक करोड ५० लाख खर्चेर कुश्मास्थित साझाचोकमा घर बनाएकी गिरीले सडकको नयाँ मापदण्डका कारण फेरि सडकमै बास बस्नुपर्ने अवस्था आउने बताइन् । मापदण्ड लागु गर्नघरपरिवारलाई बजारमूल्य अनुसारको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

२०४८ सालमा पोखरा–बागलुङ राजमार्ग निर्माण गर्दा सडकको दायाँबायाँ १५ मिटर छाड्नुपर्ने मापदण्ड थियो । सोहीबमोजिम घर बनाएका प्राध्यापक कमलनाथ शर्माले कम क्षति हुने गरी आयोजनाले विकल्प खोज्नुपर्ने बताए । ‘मापदण्ड परिवर्तन नगर्ने हो भने अन्यत्रबाट लोकमार्ग लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनतालाई घरबारविहीन बनाउन पाइँदैन ।’

त्यस्तै करोडौं खर्चेर होटेल वन्दना सञ्चालन गरेका व्यवसायी कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले मापदण्ड हचुवाका भरमा गरिएको भन्दै आक्रोश पोखे । नयाँ मापदण्ड मान्ने हो भने सबै लगानी डुब्ने र सडकको बास हुने संकेत देखिएको उनले गुनासो गरे ।

उनीहरुसँगै कास्कीको नयाँपुलदेखि कुश्मा नगरपालिका १ मालढुंगासम्मको १९ किमी सडकखण्डका तीन सय जति घरधुरी भत्काउनुपर्ने हुन्छ । बेतिनी, डिमुवा, पातीचौर, अम्बोट, परादी, दोबिल्ला, खरेहा, कुश्मा, मालढुंगा क्षेत्रमा पर्ने करोडौं लगानीका होटेल, घर, निर्माणाधीन विद्युतगृह सबै भत्काउनुपर्ने र सयौं परिवारलाई विस्थापन गर्न खोजेको भन्दै संघर्षमा उत्रिने समितिका सचिव केशवराज पुरीले जानकारी दिए । आवश्यक परेमा सिंहदरबारमा नै पुगेर धर्ना दिने समितिले बताएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले पछिल्लो पटक नयाँ मापदण्ड कायम गर्न आवश्यक हुने र मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित नभएको पत्र नगरपालिकालाई पठाएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले २०७३ असार २८ गते नयाँ मापदण्ड कायम हुन सक्ने आसयको पत्र कुस्मा नगरपालिकालाई पठाएपछि अहिले राजमार्ग नयाँ घर निर्माणका लागि अनुमति दिएको छैन भने पुराना घरहरुको पनि नक्सा नियमित गरिदिएको छैन । उक्त निर्णय सँगै घडेरी किनबेच पनि बन्द भएको छ भने त्यस क्षेत्रको जग्गा धितो राखेर ऋण दिनसमेत छाडेका छन् । बैंकहरुले लगानी बन्द गरेका छन् भने लगानी गरेका बैंकहरुले तत्काल ऋण फिर्ता मागेका छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख थानेश्वर खत्रीले भने नयाँ मापदण्डको सूचनापछि अरु जानकारी नआएको बताए । मध्यपहाडी लोकमार्गको मुख्य कार्यालय दाङमा रहेको र आफूले जिम्मा लिन नसक्ने बताउँदै उनले अरु जानकारी उक्त आयोजनालाई नै थाहा भएको बताए । २०४८ सालमा पोखरा–बागलुङ राजमार्ग निर्माण गर्दा विस्थापित बानपा–१ का माझी समुदायका २० परिवारको अझै पुनःस्थापना भएको छैन।