बैशाख २५ पर्वत  । सरकारले जेष्ठ नागरिकको सम्मान तथा जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्न वितरण गर्दै आएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पर्वतको आर्थरका जनप्रतिनिधिले मनपरी गरेका छन् । कुश्मा नगरपालिका १४ आर्थरका जनप्रतिनिधिले मृत्यु भएका व्यक्तिका नाममा समेत आफूखुसी रकम निकासा गरेको प्रमाण फेला परेको हो । कुश्मा नगरपालिकाका अनुसार आर्थरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेजेष्ठ नागरिककोसंख्या ५ सय ५४ छ । वडाध्यक्ष भीमप्रसाद गुरुङसहित वडा सदस्यले दोस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम दाबी गर्नेकोे सूचीमा एक वर्षअघि मृत्यु भएका व्यक्तिको समेत नाम समावेश गरेका छन् ।

वर्ष दिनअघि मृत्यु भई वडा कार्यालयमा मृत्यु दर्ता भएका व्यक्तिको नाममा समेत भत्ता निकासा गरेकोपाइएपछि जनप्रतिनिधिमाथि शंका बढेको हो । आर्थरका केही स्थानीयका अनुसार दोस्रो चौमासिक ०७४ फागुनमा वडाध्यक्ष सहित चारजना वडा सदस्यको बैठकले ५ सय ५४ जना व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उल्लेख गरी नगरपालिकामा पठाएका थिए । 

यिनमा १७ जना मृत्यु भइसकेकाकोनाम पनि परेकोपाइएकोछ । नगरपालिकाको तथ्यांक अनुसार आर्थरकी केशकुमारी पौडेलको ०७३ पुष २४ मा मत्यु भएको थिया े। त्यस्तै ०७४ माघ १८ मा आर्सनी कामी, ०७४ मंसिर २० मा भाइकुमारी गुरुङ र ०७४ साउन २ मा भाइसरी सुनारको मृत्यु भएको दर्ता रेकर्डमा समेत छ । यी सहित १७ जना मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरूको नाममा जनप्रतिनिधिले रकम निकासा गरेका छन् । नगरपालिकाले वडा कार्यालयबाट सिफारिस भएका सबैको नाममा रकम निकासा गरेर वडा कार्यालयमा पठाइसकेको छ । 

फर्जी नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सिफारिस गरेको विषयमा कुश्मा नगरपालिकाले भने प्रमाण नभेटिएको जनाएको छ । ‘वडा कार्यालयबाट आएको नाम हामीले इन्ट्री गर्ने हो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवासकुमार लामिछानेले भने, ‘प्रमाण भेटिए छानबिन गरिन्छ । अनियमितताको कुरा भए असुल गरेर सचेत गराइन्छ ।’ कर्मचारीबाट भएको अनियमितता भए विभागीय सम्मको कारबाही हुने उनले बताए । ‘जनप्रतिनिधिको हकमा सचेत गराएर असुल गर्ने मात्रै हो । 

तुरुन्त सच्याएर जानुपर्छ,’ उनले भने । वडाध्यक्ष गुरुङले अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन् । ‘वडा सचिवहरू आउने– जानेक्रम चलिरहेकोछ,’ उनले भने, ‘पुरानो दर्ता भएकाले छुटेका ेहुनसक्छ । रेकर्डमा अल्फाबेट अनुसार पठाउँदा मिस्टेक भएको उनले दावी गरेर गल्ती बाट पन्छिए ।’ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकममा कुनै समस्या र विवाद नहुने उनल ेदाबी गरेका छन । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा तत्कालीन गाविस सचिवहरूले लाखौं रुपैयाँ अनियमितता गरेपछि ०६९ देखि जिल्लाभर बैंक खातामार्फत वितरण हुँदै आएको थिया े। 

एउटै सचिवले २६ लाख रुपैयाँसम्म अनियमितता गरेको प्रमाण भेटिएपछि बैंकिङ प्रणालीबाट भत्ता वितरण हँदै आएको थियो । गत वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रतिनिधिले लोकप्रियताका लागि घरघरैवितरण गर्न थालेका थिए । जेष्ठ नागरिकहरूले बैंकसम्म पुगेर भत्ता लिन नसक्ने भएपछि जनप्रतिनिधिको काम स्वागतयोग्य भन्दै सबैतिरबाट प्रशंसा भएको थियो । तर, जननिर्वाचित प्रतिनिहिरूले नै फर्जी नाम राखेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा गरेपछि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने आशंका बढेको छ ।