बैशाख ३१ पर्वत । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि आज एक वर्ष पूरा भएको छ । एक वर्ष अगाडी जनता जति उमंगित भएर भोट हालेका थियो आज पुरा हुने छाँट नदेख्दा भने निराश छन् । बर्षदिनको अवधीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सोचोजस्तो प्रगति गर्न नसकेको जनगुनासोहरु प्रशस्त आएका छन् । लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि विहीन रहेका स्थानीय तहले एक वर्षअघि नेतृत्व त पाए तर जनताले चाहेको ‘गाउँगाउँमा सिहंदरबार’ अझै पाउन सकेका छैनन् । 

गाउँका मानिसहरुले अहिले भन्न थालेका छन् गाउँमा सिँह धेरै आए तर दरवार आएन । यसअघि कर्मचारीका भरमा मात्र चलेकाले विकासका काम हुन नसकेको गुनासो व्यापक थियो । तर, प्रतिनिधि आउँदा पनि सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालका काम भएको देखिँदैन । 

कानुनको अभावमा काम गर्न नपाएको जनप्रतिनिधीहरु काम गर्न नपाएको बताउँछन् । ७५३ वटा स्थानीय तह मध्ये केहि ‘दलीय दम्भ’ का कारण अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेका छन् । दलिय बहुमत भएका स्थानीय तह पनि एकले अर्कोलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिएका छन् । कतै भवनको अभाव कतै कर्मचारीको अभावका कारण स्थानीय तहमा भाँडभैलो छ । दलीय भागबण्डाका आडमा स्थानीय तहको विकासमा समेत राजनीतिकीकरण भएको व्यापक जनगुनासो जनताले गर्न थालेका छन् । 

विकास निर्माणका कार्य र अन्य कुनै नीति नियमका कार्यमा ‘पार्टी’ को बन्दी बन्न पुगेका छन ्। ‘आफ्नालाई नभएको शिर्षकमा पनि कार्यक्रम बाड्दै हिड्ने, अरुलाई भएको शीर्षकमा पनि कार्यक्रम नदिने स्थानीय तहको रोग बनेको छ । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा लगाउन पाइन्न तर बजेट, निती तथा कार्यक्रमले सोझासिधालाई फाईदा हुन सकेको छैन । 

वाठाहरुले स्थानीय तह नै कव्जा गरेका छन् । प्रत्येक स्थानीय तहले विकासका लागि विनियोजन गरिएको बजेट राजनीतिक भागबण्डाकै आधारमा चल्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ । वर्ष्दिन नबित्दै कतिपय गाउँपालिकाहरुका जनप्रतिनिधिहरु विवादमा मुछिएका छन् भने कतिपयले नीति नियमको ख्यालै समेत गरेका छैनन् । 

चुनावको बेला स्मार्ट सिटिका सपना सुनेका जनता अहिले पनि धुलो खान बाध्य छन् । बिकास र समृद्धिका ठुला सपना देखेका जनता अहिले निराश छन् । जनतालाई सुबिधा दिने नाममा राजनीतिक दलहरुले सबै अधिकार, सेवा सुबिधा आफु केन्द्रित गरेका छन् । राष्टिय सभा, प्रतिनिधी सभा, प्रदेश, र स्थानीय तहका प्रतिनिधीहरु सबैलाई तलव र भत्ता ख्वाउनुपर्ने दायित्व जनताको काँधमा आएको छ । तिनै प्रतिनिधीलाई तलव र भत्ता ख्वाउन जनताले हैषियत भन्दा बढि कर तिर्न बाध्य भएका छन् । 

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको संयोजकको रुपमा जिम्मेवारी पाएको प्रत्येक स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षले न्याय गर्ने इजलास समेत बनाउन पाएका छैनन् । आफ्नो क्षेत्रमा भएका घटनाहरुको फैसला गर्ने जिम्मेबारी पाएपनि न्यायिक कक्ष नहुदाँ न्याय दिन गाह्रो भएको नगरपालिका र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षहरु बताउँछन् । जनप्रतिनिधीहरुले जनताको अपेक्षा कहिले पुरा गर्लान र सिँहदरवार गाउँमा कहिले पुग्छ जनजनले प्रश्न गरिरहेका छन् ।